वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख के लिए सरकार लाएगी नई योजना

सरकार ने संसद में घोषणा की है कि वह वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख के संबंध में एक नई योजना लाएगी। सरकार अपने घर में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने की अनुमति गैर सरकारी संगठनों (NGO) को देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही एक नए कानून के तहत डे केयर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि देश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं। 2007 के एक कानून के प्रावधान के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जानी चाहिए। लेकिन सरकार इस विषय में एक नया कानून लाना चाहती है ताकि अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल की व्यवस्था हो सके।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए जाएंगे डे सेंटर

उन्होंने बताया कि हम एक नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक इन डे केयर सेंटरों में जा सकेंगे और शाम तक वहां अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। इन सेंटरों में लाइब्रेरी, कैंटीन और अन्य सुविधाएं होंगी। साथ ही सरकार एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी जिसके तहत एनजीओ अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख उनके घर पर ही कर सकेंगे।